निलंबित कांग्रेसी विधायकों को 7 दिनों के अंदर पक्ष रखने का मौका दिया झारखंड अनुशासन समिति ने

रांची. झारखंड प्रदेश अनुशासन समिति ने पश्चिम बंगाल में 30 जुलाई को पैसे के साथ पकड़े गए तीन विधायकों के निलंबन को जायज ठहराया. समिति ने जेल में रहने की वजह से निलंबित विधायकों को अपना पक्ष रखने का एक और मौका देने पर सहमति जताई है.

बता दें कि झारखंड प्रदेश अनुशासन समिति की पहली बैठक मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में हुई. बैठक में अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह सहित 6 सदस्य शामिल हुए. इस बैठक में निलंबित विधायकों का मामला छाया रहा. समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाडी को फिर से एक बार स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है. स्पष्टीकरण नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर विधायकों को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है. निलंबित विधायक स्पीड पोस्ट, वाट्सएप या ईमेल के जरिये अनुशासन समिति के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे. विधायकों का पक्ष आने के बाद समिति आगे की करवाई करेगी. अनुशासन समिति ने इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली है.

ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि निलंबित विधायकों को नोटिस जारी किया जा रहा है. इसके साथ ही ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी हाल में कांग्रेस के अंदर अनुशासन को भंग नहीं होने दिया जाएगा. संगठन के अंदर कोई आम कार्यकर्ता हो या कोई बड़ा नेता – अनुशासन भंग होने की स्थिति में उनके खिलाफ करवाई की जाएगी. इधर निलंबित विधायकों ने भी जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महासचिव के सी वेणुगोपाल और प्रभारी अविनाश पांडेय के समक्ष अपनी बात रखने की बात कही थी. अब उन्हें अनुशासन समिति के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका मिल गया है.

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