ओबीसी हित में विभिन्न मुद्दों को लेकर ओबीसी महासभा का अनूपपुर में बैठक संपन्न

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ओबीसी हित में विभिन्न मुद्दों को लेकर ओबीसी महासभा का अनूपपुर में बैठक संपन्न

अनूपपुर/ओबीसी महासभा के पदाधिकारी ने अनूपपुर में ओबीसी वर्ग के हित में पूरे देश में अपने मांगों को लेकर आंदोलनरत है इसी सिलसिले में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनूपपुर में संगठन के पदाधिकारी की बैठक ली और सभा का कार्यक्रम भी हुआ जिसमें ओबीसी महासभा की मुख्य मांगे जिसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अर्थात पूरे देश में पिछड़े वर्ग को 54% के अनुपात में पूर्ण जनगणना के अनुसार उसे विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में स्थान सुनिश्चित किया जाए यह सरकार से प्रमुख मांग है तथा शीघ्र ही बिहार सरकार की तर्ज पर ओबीसी जनगणना कराई जाए जिससे वास्तविक अनुपात का पता लगे और उन्हें संख्या बल के अनुसार सत्ता और प्रशासन में प्रतिनिधित्व की मांग है।ओबीसी महासभा वर्तमान चुनाव में ऐसे ही राजनीतिक दल एवं ऐसे ही उम्मीदवारों जो चुनाव मैदान में होंगे उन्हें समर्थन करेगी जो ओबीसी के मांगों को लिखित में समर्थन देंगे और यह वादा करेंगे यदि वह सत्ता पर आते हैं तो ओबीसी से लिखित में किए गए अपने वादों को तत्काल ही अमल पर लेंगे यदि कोई भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार ओबीसी महासभा के ओबीसी कल्याण में समर्थन नहीं करता तो ओबीसी वर्ग ऐसे दल एवं ऐसे उम्मीदवारों का बहिष्कार करेगी उम्मीदवार ओबीसी मतदाता ऐसे उम्मीदवार को मतदान नहीं करेगा यह ओबीसी महासभा का प्रमुख निर्णय है।ओबीसी महासभा बहुत ही निकट भविष्य में पूरे प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है ओबीसी महासभा के पदाधिकारी ओबीसी परिवारों का प्रशिक्षण भी लेंगे जिसमें उन्हें उनके अधिकारों के शोषण के बारे में जानकारी दी जाएगी जैसे विधायिका में ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्राप्त नहीं है इसलिए उसके सांसद और विधायक प्रतिनिधि के रूप में चुनकर नहीं पहुंच पाते हैं जिससे ओबीसी समाज का हित नहीं हो पा रहा है ओबीसी समाज के उम्मीदवार को संसद और विधायक के रूप में चुनाव कर भेजना ओबीसी समाज का अहम निर्णय होगा।

ओबीसी महासभा विधायिका के साथ ही कार्यपालिका के महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे सचिवालय मंत्रालय न्यायपालिका एवं मुख्य न्यायाधीशों के पदों पर कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करता है और एक शैक्षणिक व्यवस्था के अनुसार सभी स्तर के न्यायपालिकाओं में संख्या बल के आधार पर ओबीसी को 54 परसेंट को 15 परसेंट और एसटी को 7% एवं इसी अनुपात में माइनॉरिटी के विभिन्न समुदायों को भी आरक्षण की वकालत करता है और यह ओबीसी महासभा अपना अधिकार मानता है और सारे ओबीसी समाज के लोगों को तैयार कर रहा है ताकि ओबीसी से समाज अपनी लड़ाई खुद अपने बलबूते पर लड़ सके वह किसी राजनीतिक दल का पिछलाघु नहीं होगा इसीलिए ओबीसी महासभा प्रदेश के निकट विधानसभा चुनाव में सभी दलों को अपना रुख स्पष्ट कर दिया है जो दल महासभा को सभी स्तरों पर उसके नियुक्ति एवं अधिकारों को लेकर लिखित में वचन पत्र देगी ओबीसी महासभा एवं ओबीसी वर्ग के मतदाता उसका ही समर्थन करेंगे अनूपपुर में संपन्न होने वाले ओबीसी महासभा के इस कार्यक्रम में ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी जिसमें ओबीसी महासभा प्रदेश महासचिव सुनील कुमार पटेल,बी डी राठौर ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष आशीष कुमार वर्मा, सदस्य सुरेन्द्र कुमार पटृटा,लाल बहादुर पटेल, एडवोकेट रामखेलावन राठौर, रामलाल पटेल, धर्मेंद्र सोनी, रामकुमार वर्मा, जितेन्द्र सोनी ,नारेन्द्र पटेल,गुलाब पटेल , अल्पसंख्यक अध्यक्ष नज़ीर भाई जान एडवोकेट सूर्य प्रकाश पटेल, एडवोकेट हीरा लाल पटेल, गंगा राम पटेल, बाबूलाल नेटी ,लक्ष्मण सिंह,संजय सोनी सचिन पटेल,लालजी पटेल, चन्द्रशेखर यादव, अरूण सिंह, लक्ष्मी कांत नामदेव,और अन्य सभी सहयोगी साथीगण उपस्थित रहे।ओबीसी महासभा ने अपना नारा स्पष्ट कर दिया है- 

“जो ओबीसी की बात करेगा”वही देश में राज् करेगा।

Bhupendra Patel
Author: Bhupendra Patel

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